रिपोर्ट राकेश त्रिपाठी
महराजगंज, जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में उद्योग/व्यापार बन्धु की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।
जिलाधिकारी ने बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी सहित विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं से सम्बन्धित कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी।
जिलाधिकारी ने बैंक शाखाओं में सीएम युवा के लंबित आवेदनों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए समस्त शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया कि सभी शाखाएं सीएम युवा सहित स्वरोजगारपरक योजनाओं में लंबित प्रकरणों में प्राथमिकता के आधार पर ऋण वितरण कराएं और सुनिश्चित करें कि बिना पुख्ता कारण के आवेदन निरस्त न हों। उन्होंने सभी बैंकों से निरस्त आवेदनों की सूची कारण सहित प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने लंबित आवेदनों को एक सप्ताह के भीतर निस्तारित कराने का निर्देश दिया। कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत आने वाले आवेदकों के साथ बैंक उचित व्यवहार करें और अगर आवेदन को निरस्त करतें हैं, तो उसका उचित कारण अवश्य दें।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए लक्ष्य 1700 है, जिसके सापेक्ष विभिन्न बैंकों द्वारा कुल 1244 आवेदन स्वीकृत करते हुए 1148 मामलों में ऋण वितरण किया जा चुका है। जबकि 492 आवेदन स्वीकृति हेतु लंबित हैं और 202 आवेदन वितरण हेतु लंबित हैं। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि सीएम युवा उद्यमी जैसी अहम योजना में हीलाहवाली कत्तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में वित्तीय वर्ष 2025–026 में भौतिक लक्ष्य 160 के सापेक्ष 167 आवेदन विभाग द्वारा विभिन्न बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं। इनमें अलग–अलग बैंकों द्वारा 80 आवेदनों को स्वीकृत करते सभी में ऋण वितरित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि ओडीओपी योजना के तहत 26 लक्ष्य के सापेक्ष 55 आवेदन बैंको को भेजे गए हैं, जिसमे 27 आवेदनो को स्वीकृत करते हुए बैंकों द्वारा 25 में ऋण का वितरण किया गया जा चुका है। जिलाधिकारी ने कहा कि आवेदनों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब नहीं होना चाहिए।
व्यापार बंधु की बैठक में जिलाधिकारी ने जीएसटी पंजीयन बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने उपस्थित व्यापारियों से भी अनुरोध किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीएसटी पंजीयन करने हेतु प्रेरित करें। इससे उन्हें दुर्घटना की स्थिति में मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का बीमा कवर भी प्राप्त होगा। उन्होंने राज्यकर अधिकारी को भी व्यापारियों की समस्याओं का निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने व्यापारियों की जीएसटी की घटी हुई दरों को प्रमुखता से अपने प्रतिष्ठानों पर प्रदर्शित करने हेतु व्यापारियों से अनुरोध किया।
बैठक में उद्यमियों और व्यापारियों द्वारा अपनी समस्याओं को भी रखा गया, जिसके संदर्भ में जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी महोदय ने सभी उद्योग और व्यापार मंडलों से कहा कि जनपद में बाल विवाह की समस्या अभी है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार की बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने अनुरोध किया कि समस्त उद्योग और व्यापार मंडल इस सन्दर्भ में लोगों को जागरूक करें और इस सन्दर्भ में बाल विवाह मुक्त भारत बनाने की शपथ लें।
बैठक में उपायुक्त उद्योग अभिषेक प्रियदर्शी, एलडीएम बी.एन. मिश्रा, उपायुक्त राज्यकर हरिशंकर प्रसाद, जिला सूचना अधिकारी प्रभाकर मणि त्रिपाठी सहित व्यापारी फूल चन्द अग्रवाल, प्रमोद जायसवाल, सुरेश रूगंटा, पशुपतिनाथ गुप्ता सहित अन्य व्यापारी उपस्थित रहे।