*केंद्रीय बजट 2026: इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार, 20 नए राष्ट्रीय राजमार्ग और 7 हाई-स्पीड रेलवे कॉरिडोर का ऐलान।*

न्यूज रिपोर्ट /सोमेंद्र द्विवेदी न्यू दिल्ली

प्रदेश प्रभारी 

नई दिल्ली केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) को सशक्त बनाने की दिशा में बड़े और दूरगामी फैसलों की घोषणा की है। बजट में 20 नए राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाईवे) विकसित करने और 7 हाई-स्पीड रेलवे कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उद्देश्य देश के प्रमुख औद्योगिक, धार्मिक और शहरी केंद्रों के बीच संपर्क को तेज, सुरक्षित और सुगम बनाना है।

 

सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के माध्यम से न केवल यात्रा समय में भारी कमी आएगी, बल्कि व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। साथ ही लाखों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

 

ये होंगे प्रस्तावित 7 हाई-स्पीड रेलवे कॉरिडोर

 

बजट दस्तावेज़ के अनुसार जिन सात हाई-स्पीड रेलवे कॉरिडोर पर काम किया जाएगा, वे इस प्रकार हैं—

 

1. वाराणसी – सिलीगुड़ी

2. मुंबई – पुणे

3. चेन्नई – बेंगलुरु

4. हैदराबाद – बेंगलुरु

5. पुणे – हैदराबाद

6. दिल्ली – वाराणसी

7. हैदराबाद – चेन्नई

इन कॉरिडोरों के निर्माण से देश के प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र आपस में तेज़ी से जुड़ेंगे। खासकर धार्मिक पर्यटन, आईटी हब, औद्योगिक क्लस्टर और मेट्रो शहरों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों से मजबूत होगी सड़क कनेक्टिविटी

बजट में प्रस्तावित 20 नए राष्ट्रीय राजमार्गों को देश की सड़क कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इन हाईवे परियोजनाओं से दूर-दराज़ और पिछड़े क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

 

लॉजिस्टिक्स और आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

 

सरकार का कहना है कि नए राष्ट्रीय राजमार्गों और हाई-स्पीड रेलवे नेटवर्क से देश की लॉजिस्टिक्स क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा। माल ढुलाई तेज़ और सस्ती होगी, जिससे ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसे अभियानों को मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, इन योजनाओं से जीडीपी वृद्धि दर पर भी सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है।

 

कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर की गई घोषणाएं देश के दीर्घकालिक विकास की नींव मजबूत करने वाली मानी जा रही हैं। सरकार का यह कदम भारत को तेज़, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन व्यवस्था की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा।

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