ब्यूरो रिपोर्ट /अजीत कुमार पाण्डेय
न्यू दिल्ली संरक्षक
नई दिल्ली, 1 अप्रैल 2026 भारत सरकार द्वारा जारी भारत का राजपत्र (The Gazette of India) के ताजा अंक में बिजली क्षेत्र से जुड़ा एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने बिजली से संबंधित नियमों में संशोधन करते हुए नए प्रावधान लागू किए हैं, जो देशभर की बिजली व्यवस्था, कंपनियों और उपभोक्ताओं पर सीधा असर डालेंगे।
क्या है पूरा मामला?
जारी अधिसूचना के अनुसार, विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत केंद्र सरकार ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए “केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की अधिष्ठापन और संचालन) संशोधन विनियम, 2026” लागू कर दिए हैं।
यह संशोधन पहले से लागू वर्ष 2006 के नियमों में बदलाव करता है, जिससे बिजली मीटरिंग और निगरानी व्यवस्था को और अधिक सख्त और आधुनिक बनाया जा सके।
क्या-क्या बदलाव किए गए?
बिजली मीटरों की स्थापना (Installation) और संचालन (Operation) के नियमों में संशोधन
मीटरिंग सिस्टम को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने पर जोर
बिजली कंपनियों और वितरण एजेंसियों के लिए सख्त अनुपालन (Compliance) अनिवार्य
उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए निगरानी प्रणाली मजबूत
पहले मांगी गई थी जनता की राय
इस अधिसूचना को लागू करने से पहले सरकार ने 23 फरवरी 2026 को इसका ड्राफ्ट सार्वजनिक कर जनता और संबंधित पक्षों से आपत्तियां और सुझाव मांगे थे।इन सुझावों पर विचार करने के बाद ही अब अंतिम रूप देकर इसे लागू किया गया है।
क्यों है यह फैसला अहम?
बिजली बिलिंग में गड़बड़ियों पर लगेगा अंकुश
गलत मीटर रीडिंग और फर्जीवाड़े पर कड़े नियंत्रण
कंपनियों की जवाबदेही बढ़ेगी
आम उपभोक्ताओं को मिलेगा पारदर्शी और सही बिल
क्या पड़ेगा आम आदमी पर असर?
यह बदलाव सीधे तौर पर बिजली उपभोक्ताओं के हित में माना जा रहा है।
अब बिजली मीटर अधिक सटीक होंगे बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी शिकायतों के समाधान में तेजी आएगी
निष्कर्ष
सरकार का यह कदम बिजली क्षेत्र में सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। नई मीटरिंग व्यवस्था से जहां एक ओर पारदर्शिता बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर बिजली कंपनियों की मनमानी पर भी लगाम लगेगी।
आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये नए नियम जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी तरीके से लागू हो पाते हैं।