जिलाधिकारी महराजगंज द्वारा प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की विस्तृत समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में !

रिपोर्ट

राकेश त्रिपाठी/महाराजगंज 

जिलाधिकारी सन्तोष कुमार शर्मा ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में योजना की प्रगति, निर्धारित लक्ष्यों तथा वर्तमान अवरोधों पर गहन चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने प्रगति की स्थिति पर जानकारी लेते हुए कहा कि पीएम सूर्यघर योजना ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ताओं को सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि योजना के लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करना आवश्यक है, जिससे आमजन को अधिकतम लाभ मिल सके, और सीएम डैशबोर्ड पर योजना की प्रगति में सुधार हो सके।

समीक्षा के दौरान पीओ नेडा ने अवगत कराया कि नवंबर माह का क्रमिक लक्ष्य 1635 सूर्यघर स्थापना का है, जिसके सापेक्ष 899 सूर्यघर स्थापित किए जा चुके हैं। वर्तमान में योजना में जनपद का ग्रेड सी है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर स्थापना तथा बैंकों द्वारा आवेदनों के निस्तारण में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है, जिसके कारण योजना की गति प्रभावित हुई है।

इस पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त करते हुए विद्युत विभाग के सभी अधिशासी अभियंताओं को स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पीओ नेडा को वेंडर-वार लक्ष्य निर्धारित कर उनकी पृथक-पृथक प्रगति की निरंतर समीक्षा करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने बैंकों में लंबित आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए बैंकवार सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए तथा एलडीएम क माध्यम से सभी बैंक शाखाओं के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित आवेदनों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि बैंकस्तर पर अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं है और शिथिलता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि योजना की प्रगति में C ग्रेड कदापि स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सूर्यघर स्थापना को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से करने के निर्देश दिए, ताकि जिले में पीएम सूर्यघर योजना का शत-प्रतिशत लाभ जनता तक पहुँच सके।पीएम सूर्यघर योजना के प्रगति की समीक्षा संबंधित विभागों के साथ की गई।

लक्ष्य के सापेक्ष सूर्यघर स्थापना मे प्रगति धीमी होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई।

स्मार्ट मीटर लगाने व बैंक निस्तारण में प्रगति धीमी होने संबंधित को कड़ा निर्देश देते हुए समयसीमा में निस्तारण का निर्देश दिया गया,

वेंडर-वार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गया।

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