ब्यूरो रिपोर्ट/ राजीव त्रिपाठी महाराजगंज
सह संपादक
महराजगंज, 16 फरवरी 2026। कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में उद्योग/व्यापार बंधु की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा बैंकों को लंबित प्रकरणों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए।
मुख्य विकास अधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा ओडीओपी योजना सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सीएम युवा योजना के अंतर्गत विभिन्न बैंक शाखाओं में लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना ठोस कारण के किसी भी आवेदन को निरस्त न किया जाए।
उन्होंने सहायक आयुक्त उद्योग को बैंकवार लंबित आवेदनों की सूची प्रस्तुत करने तथा संबंधित शाखाओं के साथ समन्वय कर शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए।
सहायक आयुक्त उद्योग ने बताया कि सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 1700 का लक्ष्य निर्धारित है। इसके सापेक्ष 1550 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 1446 मामलों में ऋण वितरण हो चुका है। वर्तमान में 549 आवेदन स्वीकृति हेतु तथा 155 आवेदन वितरण हेतु लंबित हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्वरोजगार संबंधी ऋण योजनाओं में हीलाहवाली कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2025–26 में 160 के लक्ष्य के सापेक्ष 212 आवेदन विभिन्न बैंकों को प्रेषित किए गए हैं। इनमें से 110 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करते हुए सभी में ऋण वितरित किया जा चुका है।
ओडीओपी योजना के तहत 26 के लक्ष्य के सापेक्ष 66 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं, जिनमें 32 को स्वीकृति तथा 29 में ऋण वितरण किया जा चुका है। अधिकारियों ने कहा कि ओडीओपी जनपद की पहचान से जुड़ी योजना है और बैंकों को इसमें विशेष रुचि लेते हुए विशेषकर काष्ठ उत्पाद व्यवसाय को बढ़ावा देना चाहिए।
बैठक में जीएसटी पंजीयन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने व्यापारियों से अपील की कि अधिक से अधिक लोग जीएसटी पंजीयन कराएं, जिससे दुर्घटना की स्थिति में उन्हें मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिल सके। योजना के अंतर्गत पंजीयन के साथ ही बीमा कवर की सुविधा उपलब्ध हो जाती है।
उन्होंने सहायक आयुक्त उद्योग एवं उपायुक्त राज्यकर को उद्यमियों और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। बैठक में उपस्थित व्यापारियों ने भी अपनी समस्याएं रखीं, जिन पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
बैठक में सहायक आयुक्त राकेश जायसवाल, एलडीएम बी.एन. मिश्रा, जिला सूचना अधिकारी प्रभाकर मणि त्रिपाठी सहित व्यापारी फूलचंद अग्रवाल, प्रमोद जायसवाल, सुरेश रूगंटा, पशुपतिनाथ गुप्ता एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।