ब्यूरो रिपोर्ट /राकेश त्रिपाठी महाराजगंज
मुख्य सम्पादक
महराजगंज, 02 अप्रैल 2026। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलास्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मनरेगा के अंतर्गत अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने तथा संभावित “विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण) अधिनियम 2025” के मद्देनज़र आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने सभी अपूर्ण कार्यों का शत-प्रतिशत सत्यापन जियो टैग फोटो के साथ कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर पर तकनीकी (टीए, जेई, एई) एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण के बाद ग्राम सभा के अनुमोदन के साथ बंद किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की सूची तैयार की जाए। राज्य वित्तीय नियमों के तहत प्रत्येक कार्य के सत्यापन के लिए कम से कम एक प्रशासनिक और एक तकनीकी अधिकारी का निरीक्षण अनिवार्य होगा, जो अपनी संस्तुति जिलास्तरीय समिति को भेजेंगे।
उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि ब्लॉक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक सदस्य 10 प्रतिशत या अधिकतम 25 कार्यों (जो कम हो) की जांच करें, जिसमें सभी ब्लॉकों को शामिल किया जाए और विशेष रूप से उच्च लागत वाले कार्यों पर ध्यान दिया जाए। जांच के बाद कार्यों को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा। यदि कोई कार्य बंद किए जाने के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कार्यों को तीन श्रेणियों—शून्य व्यय, 30 प्रतिशत तक व्यय और 30 प्रतिशत से अधिक व्यय—में वर्गीकृत कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी खंड विकास अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, डीएफओ, जिला विकास अधिकारी, उपायुक्त मनरेगा सहित सभी बीडीओ एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।