Bureau Report/ News 18 Plus /Maharajganj
दस दिन में बदली तस्वीर: पनियरा और नौतनवां में दोबारा तैनाती को लेकर उठे सवाल, लिखित संशोधन आदेश बना पूरे मामले की कुंजी।
महराजगंज। जनपद पुलिस में स्थानांतरण और पुनः तैनाती की प्रक्रिया को लेकर एक मामला इन दिनों चर्चा में है। पनियरा में पवन यादव और नौतनवां में अभिमन्यु खरवार के स्थानांतरण के बाद करीब दस दिनों के भीतर उन्हीं थाना क्षेत्रों में दोबारा तैनाती होने की बात सामने आने के बाद विभागीय प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि स्थानांतरण आदेश के बाद इतनी कम अवधि में पुरानी तैनाती पर वापसी कैसे और किन प्रशासनिक परिस्थितियों में हुई? यदि इसके पीछे प्रशासनिक आवश्यकता थी, तो उसका आधार क्या था और क्या इसके लिए बाकायदा लिखित संशोधन अथवा पुनः तैनाती आदेश जारी किया गया?
तबादला हुआ, फिर वापसी कैसे?
स्थानांतरण के बाद किसी पुलिसकर्मी की पुनः उसी थाना क्षेत्र में तैनाती असंभव नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में आदेश की प्रक्रिया और उसका अभिलेख महत्वपूर्ण हो जाता है। पवन यादव और अभिमन्यु खरवार की त्वरित वापसी को लेकर भी यही सवाल सामने है कि पहले जारी स्थानांतरण आदेश में बदलाव किस स्तर पर और किस आदेश के आधार पर हुआ।
यदि संशोधित आदेश जारी हुआ है तो उसमें प्रशासनिक कारण स्पष्ट हो सकते हैं। ऐसे में संबंधित दस्तावेज सामने आने से उठ रहे सवालों का जवाब मिल सकता है।
दो नाम, दो थाना क्षेत्र और एक बड़ा सवाल
पनियरा से जुड़े पवन यादव और नौतनवां से जुड़े अभिमन्यु खरवार की तैनाती अब स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। सवाल किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाने का नहीं, बल्कि उस प्रशासनिक प्रक्रिया को समझने का है जिसके तहत स्थानांतरण के बाद इतनी जल्दी तैनाती की तस्वीर बदल गई।
क्या यह निर्णय किसी नए लिखित आदेश के तहत हुआ? क्या आदेश में संशोधन किया गया? यदि हां, तो संशोधन की तारीख और आधार क्या था?
‘लिखित आदेश’ ही साफ करेगा पूरी तस्वीर
स्थानांतरण से संबंधित किसी भी निर्णय का सबसे ठोस आधार विभागीय रिकॉर्ड और लिखित आदेश होता है। इसलिए अब निगाहें इस बात पर हैं कि पवन यादव और अभिमन्यु खरवार की पुनः तैनाती के संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कोई स्पष्ट संशोधित आदेश जारी हुआ था या नहीं।
मौखिक निर्देशों या चर्चाओं के बजाय यदि संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक होते हैं तो यह स्पष्ट हो सकता है कि दोनों की वापसी किस प्रशासनिक निर्णय के तहत हुई।
महत्वपूर्ण थानों में तैनाती ने बढ़ाई चर्चा
पनियरा और नौतनवां महत्वपूर्ण थाना क्षेत्र माने जाते हैं। ऐसे में स्थानांतरण के तुरंत बाद कथित रूप से उन्हीं क्षेत्रों में वापसी ने विभाग के भीतर और बाहर चर्चा को तेज कर दिया है। हालांकि, बिना दस्तावेजी प्रमाण के किसी अधिकारी या कर्मचारी पर अनियमितता अथवा अनुचित लाभ का आरोप तथ्य के रूप में नहीं लगाया जा सकता।
फिर भी, इतनी कम अवधि में स्थानांतरण के बाद पुनः तैनाती का निर्णय विभागीय पारदर्शिता के लिहाज से सवाल जरूर खड़े करता है।
अब दस्तावेज बताएंगे—फैसला कैसे बदला?
पूरे मामले का सबसे अहम बिंदु यही है कि पवन यादव और अभिमन्यु खरवार की पुनः तैनाती का लिखित आधार क्या है? यदि संशोधित आदेश मौजूद है तो उसके सामने आने से स्थिति स्पष्ट हो सकती है। वहीं, यदि कोई स्पष्ट लिखित आदेश नहीं है तो स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवाल और गंभीर हो जाएंगे।
अब सवाल सिर्फ दो पुलिसकर्मियों की वापसी का नहीं है, बल्कि यह भी है कि स्थानांतरण आदेश में बदलाव की प्रक्रिया क्या है, उसका लिखित रिकॉर्ड कहां है और ऐसे फैसलों में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाती है?