*नौतनवा में खाद तस्करी का कथित बड़ा खेल! चंडीथान–संपत्तिया से नेपाल तक पहुंच रही खाद, जिम्मेदारों की निगरानी पर उठे गंभीर सवाल!*

Bureau Report /News 18 Plus /Satyam Soni /Nautanwa 

 

सीमावर्ती इलाके में खाद के बड़े पैमाने पर भंडारण और अवैध परिवहन का आरोप, आखिर किसकी शह पर चल रहा कारोबार? किसानों के हिस्से की खाद नेपाल पहुंचने की आशंका, जांच और कार्रवाई की उठी मांग।

 

 

नौतनवा (महराजगंज)। भारत-नेपाल सीमा से सटे नौतनवा थाना क्षेत्र के चंडीथान चौकी अंतर्गत संपत्तिया इलाके में खाद की कथित तस्करी का मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप है कि क्षेत्र में बड़ी मात्रा में खाद एकत्रित की जा रही है और फिर सीमावर्ती रास्तों का इस्तेमाल कर उसे चोरी-छिपे नेपाल भेजा जा रहा है। यदि ये आरोप सही हैं तो यह न केवल सरकारी व्यवस्था को चुनौती है, बल्कि स्थानीय किसानों के हितों पर भी सीधा प्रहार है।

 

 

स्थानीय स्तर पर उठ रही शिकायतों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में खाद का भंडारण और परिवहन किसकी जानकारी में हो रहा है? सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार निगरानी के बावजूद कथित तौर पर खाद की खेप नेपाल तक कैसे पहुंच रही है? क्या इस गतिविधि की भनक जिम्मेदार विभागों को नहीं है या फिर निगरानी व्यवस्था में कहीं गंभीर चूक हो रही है?

 

खाद की उपलब्धता किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में यदि सरकारी अथवा अनुदानित खाद अवैध तरीके से सीमा पार भेजी जा रही है तो इसका असर स्थानीय किसानों की जरूरतों और बाजार में खाद की उपलब्धता पर पड़ सकता है। इसके साथ ही सरकारी राजस्व और कृषि व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है।

 

मामले को लेकर अब पुलिस प्रशासन, कृषि विभाग और संबंधित निगरानी एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। जरूरत है कि संपत्तिया क्षेत्र में खाद के भंडारण स्थलों, खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड, परिवहन के साधनों और सीमावर्ती रास्तों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही यह भी पता लगाया जाए कि इस कथित कारोबार के पीछे कौन लोग सक्रिय हैं और उन्हें कहीं किसी स्तर पर संरक्षण तो नहीं मिल रहा है।

 

अब बड़ा सवाल यह है कि चंडीथान–संपत्तिया क्षेत्र में खाद की कथित तस्करी पर जिम्मेदार विभाग कब कार्रवाई करेंगे? क्या जांच के बाद इस पूरे नेटवर्क का खुलासा होगा या फिर सीमावर्ती इलाके में यह खेल यूं ही चलता रहेगा? फिलहाल प्रशासनिक कार्रवाई और अधिकारियों के जवाब का इंतजार है।

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