Bureau Report /Rakesh Tripathi Maharajganj /News 18 Plus /Chief Editor
ओडीओसी में गुड़, लिट्टी-चोखा और मीठा समोसा शामिल, उद्यमियों को मिलेगा 50 लाख तक अनुदान!
महराजगंज, 24 जून 2026। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित उद्योग/व्यापार बंधु की बैठक में जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा ओडीओपी समेत विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने वाले कई बैंकों के शाखा प्रबंधकों को कड़ी चेतावनी देते हुए लंबित आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण और स्वीकृत मामलों में तत्काल ऋण वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब एंड सिंद बैंक, यूको बैंक तथा उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव बैंक सहित शून्य स्वीकृति एवं वितरण वाले बैंकों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना ठोस कारण के आवेदनों को निरस्त न किया जाए तथा स्वरोजगार योजनाओं के लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जाए।
उपायुक्त उद्योग नीरज सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1800 का लक्ष्य निर्धारित है। इसके सापेक्ष 820 आवेदन विभिन्न बैंकों को भेजे गए हैं, जिनमें 182 आवेदन स्वीकृत हुए हैं तथा 139 मामलों में ऋण वितरण किया जा चुका है। वर्तमान में 364 आवेदन स्वीकृति और 95 आवेदन वितरण की प्रक्रिया में लंबित हैं।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 128 लक्ष्य के सापेक्ष 91 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं। इनमें 22 आवेदन स्वीकृत हुए तथा 10 मामलों में ऋण वितरण किया जा चुका है। वहीं ओडीओपी योजना के तहत 26 लक्ष्य के सापेक्ष 9 आवेदन भेजे गए, जिनमें 4 स्वीकृत हुए और 2 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया।
बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि ओडीओसी योजना के तहत जनपद से रामकटोरी के साथ-साथ गुड़, लिट्टी-चोखा और मीठा समोसा को भी चयनित किया गया है। इन उत्पादों से जुड़े उद्यमियों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। उन्होंने उद्यमियों से इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।
व्यापार बंधु की बैठक में जीएसटी पंजीयन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जीएसटी पंजीकरण कराने वाले व्यापारियों को मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है, इसलिए अधिक से अधिक व्यापारियों को पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जाए।
बैठक में उद्यमियों और व्यापारियों ने अपनी समस्याएं भी रखीं, जिनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस अवसर पर उपायुक्त राज्यकर हरिशंकर प्रसाद, जिला सूचना अधिकारी प्रभाकर मणि त्रिपाठी, अधिशासी अधिकारी आलोक कुमार तथा विभिन्न व्यापारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे।