*विकास कार्यों में लापरवाही पर सख्त हुए डीएम, अधूरे काम छोड़ने वाले ठेकेदारों की होगी ब्लैकलिस्टिंग।*

Bureau Report/ Rakesh Tripathi /Maharajganj News 18 Plus /Chief Editor 

महराजगंज, 27 मई 2026: जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, इंटरलॉकिंग, नाली निर्माण तथा 15वें वित्त आयोग से कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

 

बैठक में जिलाधिकारी ने डूडा को प्रधानमंत्री आवास योजना की सभी लंबित पत्रावलियों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लंबित ऋण स्वीकृतियों को 30 मई तक शत-प्रतिशत पूरा कराने के निर्देश भी दिए गए। एसबीआई द्वारा पत्रावलियों के निस्तारण में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए।

 

जिलाधिकारी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए ऋण वितरण को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।

 

पीओ डूडा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रथम ऋण वितरण का लक्ष्य 14,025 निर्धारित है, जिसके सापेक्ष अब तक 10,554 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। द्वितीय ऋण वितरण के लक्ष्य 4,743 के सापेक्ष 3,786 तथा तृतीय ऋण वितरण के लक्ष्य 1,189 के सापेक्ष 1,025 लाभार्थियों को ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

 

बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि नगर निकायों में शासन से स्वीकृत कार्यों को अधूरा छोड़ने वाली कार्यदायी संस्थाओं एवं ठेकेदारों को नोटिस जारी किया जाए। कार्य समय से पूरा न करने वालों के खिलाफ ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।

 

उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से पूरे कराए जाएं। 15वें वित्त आयोग से खरीदी जाने वाली सामग्रियों में रेट मिलान के बाद ही खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही नाली निर्माण आरसीसी से कराने और उचित ढाल बनाए रखने पर जोर दिया गया, ताकि जल निकासी सुचारु बनी रहे और जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो।

 

बैठक में नगर क्षेत्रों की सरकारी भूमि चिन्हित कर उसे सुरक्षित कराने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर बल देते हुए कहा कि जनपद की रैंकिंग सुधारने के लिए सभी नगर निकाय गंभीरता से कार्य करें।

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